Sanchar Now। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित चार मूर्ति चौक से एक मूर्ति गोलचक्कर के बीच लगने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए प्राधिकरण ने प्रयास तेज कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित चार मूर्ति चौक, एक मूर्ति चौक और गौड़ सिटी वन व टू के आसपास रास्तों का निरीक्षण किया। एसीईओ ने चार मूर्ति चौक को छोटा कर रोड चौड़ा करने, ऑटो व रिक्शों को व्यवस्थित कराने के निर्देश दिए। साथ ही गौड़ सिटी वन व टू के सामने यूटर्न बनाने व सर्विस रोड को चौड़ा कर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए भी कहा है।

प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को चार मूर्ति चौक से एक मूर्ति चौक तक ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए अंडरपास व अन्य सभी विकल्पों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बृहस्पतिवार को ग्रेनो वेस्ट ऑफिस में जनसुनवाई के बाद ओएसडी अभिषेक पाठक, वरिष्ठ प्रबंधक आरए गौतम, प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक रतिक और प्रबंधक प्रभात शंकर व नितीश कुमार के साथ चार मूर्ति चौक, एक मूर्ति चौक और गौड़ सिटी वन व टू मार्ग का निरीक्षण किया।

एसीईओ ने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से चार मूर्ति चौक पर बेतरतीब खड़े होने वाले ऑटो व रिक्शों को व्यवस्थित कराने के निर्देश दिए। ऑटो व ई-रिक्शा मेन रोड व सर्विस रोड पर खड़े हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। एसीईओ ने गौड़ सिटी वन व टू से निकलकर तिगड़ी गोलचक्कर की तरफ जाने के लिए यू टर्न बनाने और नोएडा से गौड़ सिटी वन जाने के लिए यूटर्न बनाने के निर्देश दिए। एसीईओ प्रेरणा सिंह ने गौड़ सिटी के सामने सर्विस रोड चौड़ी करने को भी कहा है। इसके साथ ही उन्होंने चार मूर्ति चौक को छोटा कर रोड का चौड़ीकरण करने के निर्देश दिए हैं।

एसीईओ ने चार मूर्ति चौक पर प्रस्तावित अंडरपास का कार्य शुरू करने की तैयारी के बारे में मौके पर जानकारी ली। ओएसडी अभिषेक पाठक ने बताया कि चार मूर्ति चौक पर अंडरपास का कार्य शुरू करने से पहले सीवर लाइन, बिजली के तार, गैस पाइपलाइन आदि को शिफ्ट किया जा रहा है। एसीईओ प्रेरणा सिंह ने इन कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने और अंडरपास का निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए।

टाउनशिप का भ्रमण करने के बाद प्रभारी मंत्री ने सराहना करते हुए कहा कि देश में ऐसी स्मार्ट टाउनशिप का होना गर्व की बात हैं। उन्होंने वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और हर प्लॉट से पाइप के जरिए कूड़े को प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाने और निस्तारित करने की तकनीक को समझा।

बता दें कि आईटीजीएनएल की इस स्मार्ट टाउनशिप में हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर्मे मोबाइल, सत्कृति इंफोटेनमेंट, चेनफेंग, जे वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और गुरू अमरदास समेत करीब 18 बड़ी कंपनियां करीब 6000 करोड़ रुपए निवेश कर चुकी हैं। इस टाउनशिप को प्लग एंड प्ले तकनीक से करीब 750 एकड़ में बसाया गया है। इस टाउनशिप में वर्क टू साइकिल, 24 घंटे बिजली, एलईडी लाइट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। यह टाउनशिप सीसीटीवी से भी लैस होगी। इस टाउनशिप की सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मंत्री ने बोड़ाकी के पास प्रस्तावित मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। करीब 478 हेक्टेयर जमीन पर ये दोनों प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब अंतर्गत रेलवे, बस अड्डा व मेट्रो कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी।

बोड़ाकी के पास ही रेलवे टर्मिनल बनाया जाएगा। वहीं लॉजिस्टिक हब से उद्योगों के लिए माल ढुलाई की राह आसान हो जाएगी। निरीक्षण के दौरान आईआईटीजीएनएल के वरिष्ठ प्रबंधक विद्युत महावीर सिंह, प्रबंधक महेश यादव आदि अधिकारीगण भी मौजूद रहे।

Sanchar Now। ग्रेटर नोएडा में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए गरीब बेसहारा लोगों को रात गुजारने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आठ जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। इन रैन बसेरों में बेसहारा लोगों के लिए रात गुजारने की निशुल्क व्यवस्था की गई है। यहां पर रात में रहने के लिए बिस्तर कंबल सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की गई है। जिससे बढ़ती ठंड के कारण कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में सड़क पर रात गुजारने को मजबूर में हो।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने ग्रेटर नोएडा व ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अलग-अलग जगह पर रैन बसेरे बनाने के निर्देश दिए। जिसके चलते परियोजना विभाग ने यह रैन बसेरे बनाए हैं। जिनमें सेक्टर P3 (बारात घर), सेक्टर ईकोटेक 3 नाइट शेल्टर, परी चौक पिक टॉयलेट के पास, डेल्टा 2 के बारात घर में, रोजा याकूबपुर बारात घर में, हल्द्वानी गांव बारात घर और जिम्स हॉस्पिटल के पास रैन बसेरे बनाए गए हैं।

इन सभी रैन बसेरों में 15 से 25 बिस्तर लगाए गए हैं इनमें रात गुजारने वालों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बीती रात रात में इन रैन बसेरों का जायज लिया। महाप्रबंधक ने कहा की जरूरत पड़ने पर इन रैन बसेरों में और भी बिस्तर लगा दिए जाएंगे।

इसके साथ ही एके सिंह ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो और रैन बसेरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने लोगो से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कोई भी गरीब या असहाय व्यक्ति मिले तो उसे रैन बसेरों में जरूर पहुंचा दें। प्राधिकरण के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक एपी वर्मा के मोबाइल नंबर 9205691276 पर भी इसकी सूचना दे सकते हैं। प्राधिकरण की टीम रैन बसेरे तक पहुंचने में मदद करेगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने जलपुरा और पौवारी गौशाला को स्व वित्त पोषित बनाने के उद्देश्य से गोबर गैस प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहले जलपुरा गौशाला के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकला है। जिसके जरिए एक कंपनी S3 फ्यूल का चयन किया गया है। कंपनी को अवार्ड लेटर जारी कर दिया गया है कंपनी द्वारा जल्द ही प्लांट लगाने का काम शुरू हो जाएगा।

इस प्लांट को बनाने में लगभग डेढ़ साल का समय लगेगा जलपुरा गौशाला के पास ही यह प्लांट लगेगा। इसे बनने में करीब 17 करोड रुपए खर्च होने का आकलन है। जिस कंपनी खुद वहन करेगी रोजाना 50 टन प्रतिदिन के हिसाब से गोबर को प्रक्रिया करेगी। अगर इस गौशाला से प्रतिदिन 50 टन गोबर प्राप्त नहीं होता है तो आसपास के गांव से गोबर और घरेलू कचरा भी प्राप्त कर प्रोसेस करेंगे। इससे आसपास के गांव की सफाई व्यवस्था भी और बेहतर हो जाएगी।

इस प्लांट को कंपनी खुद के पैसे से बना कर 15 साल तक चलाएगी। इन 15 वर्षों में प्राधिकरण को लगभग 6.48 करोड रुपए की प्राप्ति होगी। जलपुरा के साथ यह प्राधिकरण ने पौवारी गौशाला के लिए भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाल दिया है। इससे आवेदन के लिए 19 दिसंबर 2024 तिथि तय की गई है इससे पहले 11 दिसंबर को प्रीपेड मीटिंग होगी। 50 टन प्रतिदिन क्षमता वाले इस प्लांट को लगाने से लगभग 17 करोड रुपए खर्च होने का आकलन है जिस कंपनी खुद बहन करेगी। निविदा पूरी होते ही काम शुरू करने की तैयारी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी अभिषेक पाठक का कहना है कि इन दोनों गौशालाओं में प्लांट शुरू होने से गोबर प्रोसेस होने के साथ ही आमदनी भी होगी जिससे गौशालयों के संचालन में मदद मिलेगी।

Sanchar Now। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ शनिवार को ग्रेटर नोएडा आए मुख्य सचिव ने कहा कि तीनों प्राधिकरण प्रत्येक किसान की सूचित तैयार करे। उनके प्राप्त होने वाले लाभ बिना विलंब देना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने किसानों की समस्याओं को निस्तारित करने में अवरोध उत्पन्न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

दरअसल, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के साथ पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में बैठक की। किसानों की मांगों को हल करने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की पात्रता निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकार और लीजबैक के प्रकरणों को प्राथमिकता पर हल करने के लिए गांव में शिविर लगाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत तीनों प्राधिकरण भूमिहीन किसानों की पात्रता निर्धारण कर वेंडिंग जोन में जगह आवंटित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों के कामों में अवरोध उत्पन्न करने वाले प्राधिकरण कर्मियों को चिन्हित कर सूची प्रदान करें ऐसे प्राधिकरण कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसे स्टाफ पर इन प्राधिकरण से स्थानांतरित करने की चेतावनी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक किसान की सूची तैयार कर ले किस किसान को क्या हक दिया जाना है। इसकी जानकारी तीनों प्राधिकरणों को होनी चाहिए और उनकी मांगों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए।

इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को हल करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। उनके निर्देश पर ही यह बैठक आयोजित की गई है। किसानों की समस्याओं को हल करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, मेरठ मंडल आयुक्त जे सेल्वा कुमारी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश, डीएम मनीष कुमार वर्मा, यमुना प्राधिकरण की एसीईओ श्रुति, नोएडा के एसीईओ संजय खत्री, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ श्रीवास्तव, सुनील कुमार सिंह, श्रीलक्ष्मी वीएस और प्रेरणा सिंह सहित प्राधिकरण, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

किसानों को बैठक में नहीं किया शामिल

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में मुख्य सचिव डीजीपी सहित प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक में किसानों की तरफ से किसी को शामिल नहीं किया गया। एक तरफ जहां किसान लगातार अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं किसानों को जेल भेजा जा रहा है वही इस बैठक में उनको शामिल न करना बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बैठक में किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कहा गया है वही उनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ऐसे में किसानों की समस्याएं कब तक हो पाएंगे यह आने वाला समय ही बता पाएगा।